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खुशखबरी:महिला पुलिसकर्मियों के संघर्ष की जीत,हाइट में 5 सेमी तक छूट दे सकती है सरकार

बता दें प्रदेश में महिला पुलिस भर्ती में तय ऊंचाई को लेकर काफी विवाद हो चुका है। जिसके बाद भारी मात्रा में महिला पुलिस अभ्यर्थियों ने सीएम शिवराज सिंह के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया था। जिसके बाद विरोध करने वाली युवतियों को जेल भेज दिया गया था। जिसे लेकर शिवराज सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था अब महिला पुलिस अभ्यर्थियों की शिकायतों को दूर करने के लिए गृह विभाग ने कैबिनेट को ऊंचाई सीमा कम करने का प्रस्ताव भेजा है।



भोपाल/मध्यप्रदेश………..


पुलिस भर्ती परीक्षा में हाइट में छूट को लेकर आंदोलन कर रही बालिकायों के संघर्ष की जीत हुई है। क्योंकि

मध्यप्रदेश में ऊंचाई कम होने के कारण पुलिस में भर्ती में विवाद अब थमने जा रहा है। सरकार महिलाओं को लंबाई में 5 सेमी की छूट देने जा रही है। इसको लेकर गृह विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है और मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा करीब एक साल पहले ही ऊंचाई में पांच सेंटीमीटर की छूट देने की घोषणा की थी, पर उसे लागू नही किया गया था। इसको लेकर बीते दिनों महिलाओं ने प्रदेशभऱ में प्रदर्शन औऱ धरने भी किए थे। सीएम से लेकर गृहमंत्री , पुलिस महानिदेशक के पास न्याय की गुहार लगाई थी। चुंकी साल चुनावी है और सरकार किसी भी प्रकार का रिस्क नही लेना चाहती। इसलिए बाध्यता मे छूट देने जा रही है।


क्या था मामला………


गौरतलब है कि मुख्यमंत्री चौहान ने अक्टूबर 2017 में घोषणा की थी कि राज्य में गुंडों, मनचलों को ठीक करने के लिए बालिकाओं को 33 फीसदी आरक्षण देकर उन्हें खाकी वर्दी के साथ, उनके हाथ में डंडा थमाएंगे। और इसके लिए उन्होंने पुलिस भर्ती में बालिकाओं के लिए न्यूनतम उंचाई 158 सेंटीमीटर में छूट देने की घोषणा की थी। ऊंचाई में कितनी छूट दी जाएगी, इसे उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था। अब 1,000 से अधिक लड़कियां पुलिस आरक्षक (कांस्टेबल) की लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अन्य परीक्षाएं पास कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें कम ऊंचाई के कारण भर्ती से बाहर कर दिया गया है।


कैबिनेट मीटिंग में अन्य मुद्दों पर लग सकती हैं मोहर………..


बताया जा रहा है कि मंगलवार को होने वाली कैबिनेट में वकीलों की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन एक्ट (मप्र अधिवक्ता सुरक्षा विधेयक 2018) को भी लागू किया जा सकता है। वही राजमार्ग निधि के विरुद्ध सड़क विकास निगम 400 करोड़ रुपए का कर्ज लेने पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 10 की जगह 50 छात्रों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति देने, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में न्यूरोसर्जरी विभाग में सुविधाओं के विस्तार, मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परियोजना को जारी रखने, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत धार में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने सहित कैबिनेट में 37 मुद्दों पर चर्चा होगी।


कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना………..


वहीं कांग्रेस ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भले ही कैबिनेट बैठक में महिला पुलिस अभ्यर्थियों को ऊंचाई में छूट के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए, लेकिन जो महिला अभ्यर्थी पिछली भर्ती में सिर्फ ऊंचाई में छूट नहीं मिलने की वजह से नौकरी से बाहर हो गईं उनका क्या होगा क्या सरकार उन्हें इसका लाभ देगी।

कैबिनेट के इस फैसले का लाभ तो केवल आने वाली भर्तियों में भाग लेने वाली महिला उम्मीदवारों को मिलेगा सरकार सबसे पहले उन महिला उम्मीदवार को इस ऊंचाई में छूट के प्रस्ताव से राहत देकर नौकरी दे जिन्होंने लंबी लड़ाई इसके लिए लड़ी है, धरना दिया है और जंग जीतने के लिए जेल तक गई हैं।

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