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छिंदवाड़ा SP को लापरवाही पड़ी भारी,हाईकोर्ट ने सस्पेंड करने के आदेश दिए,अब DGP को वारंट तामील कराने के आदेश

बता दें कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना को एसपी को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। साथ ही HC ने DGP को खुद वारंट तामील करवाने का आदेश देते हुए एसपी विनायक वर्मा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।


जबलपुर/छिंदवाड़ा/मप्र।

मध्‍यप्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व आदेश के पालन में लापरवाही बरतने पर छिंदवाड़ा के पुलिस कप्तान विनायक वर्मा को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) को आदेश दिए हैं कि छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक को तत्काल निलंबित करें। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ पीठ ने तल्ख टिप्पणी में कहा कि अधिकारी अदालत के आदेश को गंभीरता से नहीं लेते हैं। यहां तक कि शासकीय अधिवक्ता भी इस संबंध में जागरूक नहीं हैं। कोर्ट ने कहा है कि एसपी को अगले आदेश तक सस्पेंड रखा जाए।
इसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस सूत्रों की मानें, तो एसपी तत्काल हाईकोर्ट में पेश होने को लेकर जबलपुर रवाना हो गए हैं।

क्या है पूरा मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार,मामला छिंदवाड़ा में NHAI द्वारा तुलसी रामायण मंडल नाम की धार्मिक संस्था की जमीन अधिग्रहण का है। छिंदवाड़ा में साल 2018 से पहले खजरी मार्ग पर NHAI ने सड़क निर्माण के दौरान तुलसी रामायण मंडल के 1200 वर्गफीट प्लॉट का अधिग्रहण किया गया था। इसमें महज 600 वर्ग फीट का मुआवजा दिया गया। इसे लेकर संस्था के शिवकुमार शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई।

इसमें NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डी अनिल कुमार को आरोपी बनाया गया था। मुआवजा नहीं मिलने पर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले में कोर्ट ने 2018 में NHAI को बाकी 600 वर्गफीट का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया। बावजूद NHAI ने संस्था को मुआवजा नहीं दिया। इसी मामले में कोर्ट ने डी अनिल कुमार का गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 28 मार्च 2023 को छिंदवाड़ा एसपी को वारंट तामील करने के लिए आदेश दिया गया।

एसपी ने वारंट तामील कराने के बजाय उल्टा कोर्ट को लेटर लिखा

एसपी विनायक वर्मा ने उक्त वारंट की तामील नहीं करते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को लेटर लिखा।
असल में कोर्ट ने एक मामले में वारंट जारी कर तामीली करने को कहा था। एसपी ने वारंट तामील कराने के बजाय उल्टा कोर्ट को लेटर लिख दिया कि उक्त व्यक्ति का तबादला हो गया है, वारंट तामील नहीं हाे सकता। कोर्ट ने इसे आदेश की अवमानना मानते हुए नाराजगी जाहिर की।

एसपी की लापरवाही पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

गौरतलब है कि लेटर में ये उल्लेख नहीं था कि ट्रांसफर कहां हुआ है। इसी बात पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई। कोर्ट ने इसे लापरवाही माना है। हाईकोर्ट ने आदेश में ये भी कहा कि एसपी को तब तक सस्पेंड रखा जाए, जब तक अदालत अगला आदेश जारी नहीं कर देती। हाईकोर्ट ने डीजीपी को खुद गैर जमानती वारंट 19 अप्रैल तक यानी एक हफ्ते में तामील करवाने के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट का आदेश देखें

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