पुलिस मुख्यालय ने रिव्यू डीपीसी के बाद कार्यवाहक उपनिरीक्षक या सहायक उपनिरीक्षक से उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए पुलिसकर्मियों में से 83 की पदोन्नति रद कर दी है। वहीं, उपनिरीक्षक या कार्यवाहक निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किए गए अधिकारियों में से 78 के पदोन्नति आदेश भी निरस्त कर दिए गए हैं। इनके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित होने या दंड प्रभावशील होने के कारण यह कार्रवाई की गई है।
भोपाल/मध्यप्रदेश।
मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पुलिस महकमे में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। पुलिस मुख्यालय ने राज्यभर में तैनात 161 पुलिसकर्मियों की पदोन्नति निरस्त कर दी है। यह निर्णय दो अलग-अलग आदेशों के माध्यम से जारी किया गया है। जिन पुलिसकर्मियों की पदोन्नति रद्द हुई है, उनमें उप निरीक्षक और निरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पहला आदेश पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। यह आदेश कार्यवाहक उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षकों से संबंधित है, जिन्हें 20 जुलाई 2026 को उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया था। अब उनकी पदोन्नति निरस्त कर दी गई है।
वहीं, दूसरा आदेश पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) के हस्ताक्षर से डीजीपी की ओर से जारी किया गया है। यह आदेश कार्यवाहक निरीक्षक और उप निरीक्षकों से जुड़ा है, जिन्हें 13 और 20 जुलाई 2026 को पदोन्नति दी गई थी। इस आदेश के माध्यम से उनकी पदोन्नति भी निरस्त कर दी गई है।
क्या है पूरा मामला,विभागीय दंड, जांच और न्यायालयीन मामले बने वजह
पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार, प्रभावित पुलिसकर्मियों में से कई अधिकारियों पर पहले से विभागीय दंड लागू हैं। कुछ के खिलाफ विभागीय जांच लंबित है, जबकि कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसके अलावा, कुछ कर्मियों ने स्वेच्छा से पदोन्नति का लाभ लेने से इनकार किया था। कई मामलों में संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा अधिकारियों को कार्यमुक्त नहीं किया गया, जिसके कारण नए पद पर आमद नहीं लेने की स्थिति बनी। इन्हीं कारणों के चलते पुलिस मुख्यालय ने संबंधित पुलिसकर्मियों की पदोन्नति निरस्त कर दी।
कई जिलों के पुलिसकर्मी प्रभावित
इस फैसले का असर प्रदेश के कई जिलों के पुलिसकर्मियों पर पड़ा है। प्रभावित जिलों में ग्वालियर, मुरैना, सतना, टीकमगढ़, बैतूल, इंदौर, रीवा, खंडवा, नीमच, जबलपुर, रायसेन, राजगढ़ और मंदसौर सहित अन्य जिले शामिल हैं। कुल 161 प्रभावित कर्मियों में 83 उप निरीक्षक स्तर और 78 निरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इनमें महिला पुलिस अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं।
पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि विभागीय जांच पूरी होने या न्यायालय से निर्णय आने तक संबंधित पुलिसकर्मी अपने पूर्व कार्यवाहक पदों पर ही बने रहेंगे। आदेश की प्रतियां विशेष पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सभी जोनों के आईजी, भोपाल और इंदौर के पुलिस आयुक्तों तथा रेंज डीआईजी को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।
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