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BJP का घोषणा पत्र नही दृष्टि पत्र जारी,महिलाओं,किसानों और सरकारी कर्मचारियों पर फोकस

भोपाल/मध्यप्रदेश…………..


मध्य प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने घोषणा पत्र का नाम 'दृष्टि पत्र' रखा है। इसके साथ में महिलाओं के लिए बीजेपी ने अलग से घोषणा पत्र जारी किया है जिसे 'नारी शक्ति संकल्प पत्र' नाम दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली  ने दृष्टि पत्र को जारी किया। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश संगठन प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष  प्रभात झा, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेन्द्रसिंह तोमर, केन्द्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष  राकेश सिंह, दृष्टि पत्र समिति के संयोजक विक्रम वर्मा मौजूद रहे। बीजेपी के शनिवार को जारी किए घोषणा पत्र यानी दृष्टि पत्रमें घोषणा किया है कि अगर वो फिर सत्ता में आई तो प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान के बाद मध्य प्रदेश गान भी होगा। दृष्टि पत्र में बीजेपी ने सरकारी कर्मचारियों को लुभाने की भरपूर कोशिश की है। उन्होंने दृष्टि पत्र में वादा किया है कि भर्ती प्रक्रिया में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए साक्षात्कार खत्म किया जाएगा। साथ ही, सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 70 की जाएगी और हर संभाग में गौ अभयारण्य बनाया जाएगा।


दृष्टि-पत्र में किए गए वादे…………..


-लघु किसान स्वावलंबन योजना 


-कृषि भूमि के रकबे के मान से फसल के उत्पादन पर बोनस 


-फूड प्रोसेसिंग तकनीकी में मदद के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना 


-उद्योग कॉरीडोर की तर्ज पर किसान समृद्धि कॉरिडोर 


-12 नए क्लस्टर विकसित 


-अटल समृद्धि माला के तहत कनेक्टिविटी योजना 


-औद्योगिक उत्पादों के व्यापार को बढ़ाने के लिए समृद्धि पोर्ट


-100 नए विद्या उपासना स्मार्ट विद्यालय 


-दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिशन शुभ्र धारा 


-भूमिहीन मजदूरों को दुधारू पशु खरीदने के लिए आचार्य विद्यासागर योजना का विस्तार  


-मिल्क प्रोसेसिंग और भंडारण इकाइयों को सब्सिडी 


-सुविधाओं से लैस गौशालाओं की संख्या बढ़ेगी.


-व्यापार संवर्धन बोर्ड व्यापार और व्यापारी कल्याण समिति का गठन


-सभी नगरीय क्षेत्रों में दो मंजिला सुविधा युक्त बस स्टैंड बनाए जाएंगे


-हर साल 50000 लाभार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 1000 करोड़ का वार्षिक बजट


-स्वराज मिशन का विस्तार गांव स्तर पर जनसुनवाई में एसडीएम की उपस्थिति सुनिश्चित होगी


-सामान्य वर्ग के गरीब परिवार के बच्चों को कक्षा 1 से पीएचडी तक की शिक्षा का खर्च 


-मछुआरों को किसानों की तर्ज पर रुपे कार्ड दिए जाएंगे


-टूरिज्म एजुकेशन यूनिवर्सिटी बनाने का वादा


-व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना 


-मित्र योजना का वादा


-नए वेतन आयोग की स्थापना 


-कर्मचारियों को खुश करने की कवायद


-शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 10 नए प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर स्थापित होंगे 


-राज्य स्तरीय कारीगर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी 


-आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा 


-इंदौर जबलपुर ग्वालियर भोपाल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होंगे


-ग्रीन सिटी में बदले जाएंगे शहर


-क्षिप्रा धरोहर बोर्ड का गठन


-जबलपुर में रानी दुर्गावती, रामगढ़ में रानी अवंती बाई लोधी, उज्जैन में दुर्गादास राठौर, अलीराजपुर में  चंद्रशेखर आजाद के सम्मान में स्मारक


-टंट्या भील और आदिवासी नायको के सम्मान में पातालपानी और वनवासी महानायक परिसर 


नारी शक्ति संकल्प पत्र' में महिलाओं से किये गए वादे…………


-छात्राओं को कॉलेज जाने के लिए स्कूटी देने का ऐलान


-महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शक्ति स्वरूपा कार्यबल योजना की शुरुआत करने का ऐलान


-महिलाओं  को सुरक्षा देने के लिए राज्यव्यापी फीमेल एक्सेस टू जस्टिस योजना बनाने का ऐलान 


-निसंतान महिलाओं के ivf के जरिए गर्भधारण के खर्च का 100 फीसदी भुगतान 


-महिला अपराध रोकने के लिए महिला अपराध शाखा को मजबूत करने का ऐलान


-अकेली माताओं के बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता के लिए विशेष सहायता निधि


-राशन की दुकानों में महिलाओं का अलग से काउंटर


-यात्री और शहरी बसों में महिलाओं को छूट 60 साल से अधिक महिलाओं को निशुल्क यात्रा


-महिला भूमि धारकों को आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी


-जननी एक्सप्रेस की संख्या 2 गुनी करेंगे


-गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के लिए आशा कर्मचारियों को स्मार्टफोन


-यौन अत्याचार के मामलों में प्रमाण संग्रहण के लिए सभी पुलिस थानों में फॉरेंसिक परीक्षण के लिए रेप किट 


-1500 नई महिला दुग्ध सहकारी समितियों के साथ 2000 नई समितियों की स्थापना


-महिलाओं के लिए कंप्यूटर आधारित एसटीईएम शिक्षा को बढ़ावा


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