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चुनावों में कांग्रेस द्वारा पुलिसकर्मियों किये गए वादों को याद दिलाना,आरक्षक को भारी पड़ा,सस्पेंड

बता दें कि मध्य प्रदेश में कार्यरत पुलिसकर्मियों के परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि कमलनाथ सरकार ने पुलिस की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो प्रदर्शन किया जाएगा। इस आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया पर शुरू हुई और #मध्यप्रदेशपुलिससुधार नाम से एक कैंपेन शुरू हुआ और इसमें कुछ सिपाही लगातार फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपनी मांगों को पूरी करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कई पोस्ट और लेटर ही वायरल हो रहे हैं।



भोपाल/मध्यप्रदेश…………


मध्यप्रदेश में पुलिस विभाग के कर्मचारियों को यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है। हड़ताल पर तो वो कभी जा ही नहीं सकते, उन्हे ड्यूटी पर रहते हुए विनम्रतापूर्वक अपने कर्मचारी अधिकार मांगने का अधिकार भी नहीं है। अनुशासन के नाम पर आरक्षकों का शोषण 1860 से शुरू हुआ था जो 2019 तक लगातार होता आ रहा है। जबलपुर में एक पुलिस आरक्षक को केवल इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो कांग्रेस द्वारा चुनाव में पुलिस कर्मचारियों से किए गए वादों को याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। वो पुलिस विभाग में सुधार के सुझाव दे रहा था।


क्या है पूरा मामला…………..


बताया जा रहा है आरक्षक शुभम जो कि नूनसर पुलिस चौकी में पदस्थ है औऱ पिछले कई दिनों से फेसबुक-व्हाट्स-अप के माध्यम से पुलिस की मांगों के लिए धरना प्रदर्शन सहित कई मैसेजों को प्रसारित कर रहा था जो कि पुलिस कदाचरण के खिलाफ है। आरक्षक अपने मैसेजों से लोगो को लामबंद भी कर रहा था। एसपी अमित सिंह की माने तो आरक्षक शुभम वाजपेई ने पुलिस नियम की घोर अवहेलना की है जिसके चलते तत्काल उसे निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान आरक्षक शुभम बाजपेयी पुलिस लाइन में अटैच रहेंगे। एसपी अमित सिंह ने यह भी कहा कि आरक्षक की विभागीय जांच भी करवाई जाएगी और जांच में अगर कुछ पाया जाता है तो उनके खिलाफ अनुशासन हीनता के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।


इनका कहना………….


जबलपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने कहा, ‘कांस्टेबल शुभम बाजपेयी अपने मोबाइल नम्बर से सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर पुलिस व्यवस्था में सुधार लाए जाने सहित पुलिसकर्मियों की विभिन्न मांगों को पोस्ट कर रहा है।’ इसी वजह से उसे निलंबित किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस कांस्टेबल का यह कृत्य पुलिस आचरण के विपरीत है और उसके द्वारा की गई अनुशासनहीनता से पुलिस विभाग एवं शासन की छवि भी धूमिल हो रही है, जिसके चलते उसे सोमवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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