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अवैध उत्खनन को लेकर सियासत गर्मायी,BJP ने कमलनाथ सरकार पर हमला बोला,CM हाउस पर अनशन की चेतावनी

भोपाल/मध्यप्रदेश…………


मध्यप्रदेश में कमलनाथ की सरकार अपने मंत्रियों के निशाने पर है। सरकार की कार्यशैली को लेकर मंत्री सवाल खड़ा करते रहते हैं। सरकार के कद्दावर मंत्री गोविंद सिंह ने अवैध रेत खनन को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि भिंड और दतिया इलाके में पुलिस अधिकारी इस काम से जुड़े हैं। गोविंद सिंह अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा किया तो शिवराज सिंह ने भी लगे हाथ कमलनाथ सरकार को निशाने पर ले लिया है।

दरअसल, मंत्री गोविंद सिंह ने कहा है कि हमने बीजेपी के पंद्रह साल के शासनकाल के दौरान अवैध रेत खनन के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। जनता से वादा किया था कि अवैध रेत खनन नहीं होने देंगे। लेकिन जनता से किया वादा हम पूरा नहीं कर पा रहे। इसका पीड़ा है।


एक-एक थानेदार वसूल रहा 50 लाख………..


अवैध रेत खनन को लेकर मंत्री गोविंद सिंह इतने उखड़े नजर आए कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर कई आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि आईजी और कलेक्टर के कहने के बावजूद अवैध रेत का खनन नहीं रुक रहा है। गोविंद सिंह ने कहा कि भिंड और दतिया में तो आईजी स्तर के अधिकारियों की इसमें मिलीभगत है। मंत्री ने कहा कि एक-एक टीआई 50-60 लाख रुपये तक वसूल रहा है। यह पैसा ऊपर भी जाता है।


कांग्रेस नेता ने मंत्री पर ही लगाया अवैध उत्खनन का आरोप……..



इधर, कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुनील तिवारी ने दतिया के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह पर ही अवैध खनन में सहयोग देने का आरोप लगा दिया। साथ ही मंत्री की असमर्थता वाला बयान आने के बाद तिवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी।

पूर्व में भी तिवारी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा था। इसमें उल्लेख किया गया कि जिले में पुलिस अवैध उत्खनन करा रही है। थानों पर रेत की ट्राली से 1500 रुपए व डंपर से 2500 रुपए वसूले जाते हैं।

सरकार इतनी असहाय कैसे हो सकती है। उन्होंने प्रभारी मंत्री सिंह पर आरोप लगाया कि जिले में मंत्री के निर्देश पर ही थाना प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। जिले से सरकार कोे 5 से 10 करोड़ की राजस्व की हानि हो रही है।


मंत्री के आरोप के बाद आईजी ने बनाए चैकिंग प्वाइंट………



मंत्री गोविंद सिंह के आरोप के बाद चंबल आईजी डीपी गुप्ता ने मंगलवार देर शाम रेत व गिट्‌टी का अवैध उत्खनन और परिवहन रोकने के लिए भिंड और दतिया जिले के छह-छह थाना क्षेत्रों में 13 चेकिंग प्वाइंट बना दिए। खनन माफिया के खिलाफ अब पुलिस, प्रशासन और खनिज विभाग मिलकर अभियान चलाएंगे। वहीं चेकिंग प्वाइंट पर हाेने वाली कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इस संबंध में चंबल आईजी ने भिंड और दतिया के एसपी को आदेश जारी कर दिए हैं।


क्या है पूरा मामला………..


अवैध खनन पर सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह द्वारा अपनी ही सरकार को घेरने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर कहा कि अवैध खनन में ऊपर से नीचे तक सारे लोग शामिल हैं।

वहीं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ यह बात जनता को स्पष्ट करनी चाहिए कि उनके मंत्री कह रहे हैं पैसा ऊपर तक जाता है… आखिर कमलनाथ से ऊपर कौन है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा कि मंत्री यह भी सपष्ट कर दें कि ऊपर का मतलब सिर्फ श्यामला हिल्स से है या दस जनपथ भी इसमें शामिल है।


राकेश सिंह ने बोला कांग्रेस पर हमला………..


भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह ने भी कमलनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला। सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार पैसों की बंदरबाट में लगी है। अब इससे बड़ी क्या बात होगी कि मंत्री खुद कह रहे है कि वो अवैध उत्खनन को नहीं रोक पाए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ को जवाब देना चाहिए। जनता को बताना चाहिए कि मंत्री कह रहे हैं कि पैसा ऊपर तक जाता है। वे बताएं कमलनाथ से ऊपर आखिर कौन है। कमलनाथ यह भी बताएं कि अवैध उत्खनन पर रोक कब तक लगेगी।


ऊपर से नीचे तक सभी भ्रष्टाचार में शामिल…………


नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कहा है कि सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह द्वारा प्रदेश में अवैध खनन के बारे में जो पीड़ा जाहिर की है, वह उनकी अंतरात्मा की आवाज है। प्रदेश की खनिज संपदा विशेषकर नदियों से निकलने वाली रेत अब सोना बन चुकी है।

इस अवैध रेत खनन में रसूखदार नेता, पुलिस व प्रशासन, खनिज विभाग सहित जिलों के कलेक्टर, एसपी और वरिष्ठ अधिकारी सभी शामिल हैं। प्रतिदिन लगभग एक अरब (100 करोड़) रुपए की राशि रेत के अवैध खनन से कमाई जा रही है, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जैसा कि आपके वरिष्ठ मंत्री ने अपनी पीड़ा में व्यक्त भी किया है। 


सीएम हाऊस के सामने अनशन की चेतावनी………..


भार्गव ने चेतावनी भी दी है कि अगर समय रहते आपकी सरकार अवैध उत्खनन को लेकर ठोस कार्रवाई नही करती है तो प्रदेश की खनिज संपदा की लूट को रोकने के लिए मैं प्रदेश के पर्यावरणविद एवं कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री निवास के समक्ष अनशन प्रारंभ करूंगा।

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