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विधानसभा में सवाल पूछें जाने के अधिकार को कम करने पर, सरकार ने लिया यू टर्न

भोपाल/मध्यप्रदेश………


मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों के सवाल पूछने के अधिकार कम किए जाने के मामले में फिलहल स्टे लग गया है कार्य संचालन नियम में किए गए संशोधन को विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा ने स्थगित करते हुए समिति को दोबारा विचार करने के लिए भेज दिया है।

विधायकों के सवाल पूछने के अधिकार कम करने के मामले में विधानसभा ने यू-टर्न ले लिया है इसके लिए कार्य संचालन नियम में किए गए संशोधन को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा ने स्थगित कर मामले को समिति को पुनर्विचार करने भेज दिया है

अगर समिति संशोधन को वापस लेने का फैसला लेती है तो नई व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा।


क्या था मामला………


इस संबंध में अध्यक्ष सीतासरन शर्मा ने अपने निवास पर गुरुवार को संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि विधायकों के विरोध के चलते संशोधित नियम पुन: समिति को भेजने का निर्णय लिया गया है।

आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों के सवाल पूछने के नियमों में संशोधन किया गया था,जिसके तहत सत्तापक्ष को विश्वास प्रस्ताव लाने की सुविधा दी गई थी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा को तय करने का अधिकार था, कि वो विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव पर किसे वरीयता दे

इसके साथ ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री जैसे वीआईपी की सुरक्षा संबंधी सवालों के पूछने पर भी प्रतिबंध लागू किए गए थे इसे लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने विरोध जताया था।

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